ਕੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਛਾਂਟੀ?

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10% ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 26% ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 25% ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ 31 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.72% ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ $77.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ “ਮੇਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵੈਲਥੀ ਅਗੇਨ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।”

ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ – ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ – ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਰਤੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ-ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਜੌਬਸਪੀਕ ਇੰਡੈਕਸ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 2.5% ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਾਸ 8% ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬੀਪੀਓ/ਆਈਟੀਈਐਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 7.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ‘ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਟੀਸੀਐਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40,000, 20,000 ਅਤੇ 10,000-12,000 ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਭਾਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਉੱਦਮੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 20% ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।”