Trump Tariff: ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ!
Donald Trump Reciprocal Tariff: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Image Credit source: Apple/File Photo
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ Reciprocal Tariff ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 26% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ‘ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ’ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਟੈਰਿਫ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ‘ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ $11.1 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਪਲ
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਐਪਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।