ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਾ DGP, UPSC 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਇਨਲ ਕਰੇਗਾ 3 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਐਕਟਿੰਗ) ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 14 ਯੋਗ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (1992 ਬੈਚ) ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਛਾਂਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ‘ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਚ-ਵਾਈਜ਼ ਵੇਰਵਾ

1992 ਬੈਚ: ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।

1993 ਬੈਚ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ।

1994 ਬੈਚ: ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ।

ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ), ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary), ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ (ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।