PM: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਖ਼ਾਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ
PM Security Breach: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਖ਼ਾਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਦੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ (The officials have been convicted) (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ.ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।