ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਬੋਲੇ – 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਾ
Special Session on Beadbi Cases: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਰੋਪੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗੜਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਮਕਸਦ
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।