ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (Sunil Jakhar) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਰਾਜ਼
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (State president of Punjab BJP) ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ:-
https://bit.ly/Punjabinfluencerpolicy ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, PSU ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਦੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।