ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 17,600 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1,331 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 70% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 36,663 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 10,909 ਰਹਿ ਗਏ।