ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 8 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ; ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਬਣੇ IG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 8 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (IGP) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CP) ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤਹਿਤ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਸੋਨਲ-1, ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ SSP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਹੈਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਸੋਨਲ-1, ਸੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 82ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. (PAP), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।