ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ-ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀਆ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਮਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,268 ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।