EVM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ECI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ (EVM) ਬਨਾਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬੇਹੰਦ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ (ਚੈਕਿੰਗ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ) ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (FLC) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਮਹਾਨਿਆਇਵਾਦੀ) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।