ਮਾਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ… ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

tv9-punjabi
Updated On: 

04 Mar 2025 13:51 PM

Pakistani Girl: ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ... ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਆ ਗਈ।

ਹਾਦੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਹਾਦੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਪੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਨਾਬਾਲਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।