ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, HC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ- ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ,ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ

ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਯਾਗਾਂਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟ ਨਯਾਗਾਂਵ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।