ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 220 ਹੋਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾਂ, HC ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 220 ਹੋਟਲ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ।

220 ਹੋਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਰਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 109 ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 220 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।