HC On NDPS Case: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ NDPS ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ, HC ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ SSP

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ

HC On NDPS Case: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈ ਦੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਐਫਐਸਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

SSP ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਣ।