ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਲਈ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟੈਕਸ ਬਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।