ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ 177 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 177 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 9 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 6 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਖਰੜ, ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।