ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ADC ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ‘ਚ 3.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਏਡੀਸੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਸ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮਕੋਟ ਨਾਲ ਬਹਾਦੁਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਚ 3.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਨੇ 2014 ਬੈਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੀਸੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਚਾਰੂਮਿਤਾ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ 3.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬੇਨਿਯਮਿਤਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਐਸਡੀਐਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 1963 ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰ 2019 ਇਸ ਦਾ ਸੀਐਲਯੂ ਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੀ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ 3.7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।