Budget Session Prep: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ
CM on Budget : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। Punjab government starts budget session preparations, big announcement for women
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Budget Session) ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ,ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ ਬਾਰੇ, ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।