ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਲੀਲ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਚ ਪ੍ਰਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2024 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਸਰਾ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਪਾਏ ਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।