ਪੰਜਾਬ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ, MSP ‘ਚ ਵਾਧਾ; ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ 34 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ 34 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ 1,897 ਸਥਾਈ ਮੰਡੀਆਂ* ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਸਥਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 2,585 ਦੇ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 160 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 30973 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (CCL) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ:
ਪਨਗ੍ਰੇਨ: 31.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਨਸਪ: 28.67 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ: 29.28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ: 17.69 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਫਸੀਆਈ: 15.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
