ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, CM ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

tv9-punjabi
Updated On: 

10 Jun 2025 11:00 AM

ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, 45 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, CM ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਕਟਿਵ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 15 ਤੋਂ 17 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੰਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।