ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ:ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

kusum-chopra
Published: 

31 Jan 2023 16:02 PM

ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 892/1000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 928/1000 ਤੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ:ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
Follow Us On
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 892/1000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 928/1000 ਤੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੇਡਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 110.83 ਕਰੋੜ ਜ਼ਾਰੀ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 110.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਇਨਟੈਗਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।