ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਾਗ?

tv9-punjabi
Published: 

19 Apr 2025 06:32 AM

Amritpal Singh: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਾਗ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ. Image Credit source: Getty Images

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NSA ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਰਾਗ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ

ਰਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸ ‘ਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।