ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ

ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।