ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, 1.85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੀਆਂ 437 ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ' ਰਾਹੀਂ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 0.33% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ,ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ “ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਰੀ” ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ
‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 437 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ।
12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ QR-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 0.33% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।