ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
Photo: ANI
ਡਰੱਗ ਟਰਾਇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗੀ।
#WATCH | Punjab Home Secretary Gurkirat Kirpal Singh and Director General of Police (DGP) Gaurav Yadav arrive at Punjab and Haryana High Court to appear in connection with a drug trial case. pic.twitter.com/qnI9vhVPfo
— ANI (@ANI) October 12, 2023
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਾਫ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਨ 24 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।