ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ; ਮਿਲਣਗੇ AC ਵਾਹਨ

Punjab Cabinet Decision: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੇਂਸ ਲਈ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।

See more

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ Live https://t.co/BziOzLwhoQ

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 3, 2025

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੂਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸਵਿੱਚੋਂ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।