CM ਮਾਨ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
CM Bhagwant Singh Mann in Batala: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਲਮ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ₹176.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ₹95.72 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ₹16.10 ਕਰੋੜਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ₹65.09 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ LIVE ——- विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह के दौरान ज़िला गुरदासपुर के बटाला से LIVE https://t.co/Hf3vQ2lXY5
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 16, 2026
ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ- ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ- CM ਮਾਨ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਨ- ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਦੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਦੇ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ।
CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
