‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1,000

Photo Credit : Social Media & Open AI

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਮਿਲਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 20% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। “ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 2,267 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜੇਗੀ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ

ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।