ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ, ਗੱਡੀ-ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਣੇ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ (Pic credit: Pradeep Gaur/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11 ਲੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਡਿਪੋ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 19,807 ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆਂ ਸਮਾਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਜੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 32,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।