ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਫਾਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 4, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ