ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 15000 ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਊਜ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨਿਯਮ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning Stubble) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 2,500 ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 5,000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨ
ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, (Punjab) ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
NGT ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਮਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2021 ਦੇ CAQM ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NGT ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ NGT ਨੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ 2,500 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ, 7,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।