ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਨੇ CM ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ
ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ AAP ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 73ਵੀਂ-74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਏਜੰਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।