ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, PAK ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਮ. ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਮ. ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਕੀਲ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀ ਐਫਆਈਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।