ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

Updated On: 

29 Jan 2026 21:29 PM IST

Kultar Sandhwa Letter to Amit Shah: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿੱਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (UT) ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us