ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Updated On: 

21 Dec 2024 06:30 AM

Jagjit Singh Dallewal: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ। ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Exit mobile version