ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਵਾਈ ਪਲੱਸ (Y+) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਲਿਖਣਾ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।