ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ, ਵਿਲਾ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ 2023 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 187.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ, ਵਿਲਾ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ 2023 ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੰਮ
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ‘ਡਿਜੀਕੈਂਪਸ – ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ’ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 36 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਜਿਗਰ ਅਹਿਮਦ, ਯਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਲੀ ਤੇ ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਜਾਨੀ (ਉਰਫ਼ ਜਾਨੀ ਤਿਆਗੀ), ਦਕਸ਼ਯ ਸੇਠੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਰਐਸ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ।
ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने अवैध कॉल सेंटर चलाकर और विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध के नेटवर्क को संचालित करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ धन-शोधन जांच के सिलसिले में हरियाणा, दिल्ली और गोवा में स्थित जमीन और भवन pic.twitter.com/HIp5UkfKOP
— ED (@dir_ed) August 4, 2026ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ 187.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 13 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ (ਉਰਫ਼ ਜਾਨੀ ਤਿਆਗੀ), ਦਕਸ਼ਯ ਸੇਠੀ, ਰਾਘਵ, ਸਤੀਸ਼, ਨਿਖਿਲ ਵਰਮਾ, ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ ਤੇ ਗੌਤਮ ਡਾਂਗੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
