ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਲੇ- ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਰੇਲਾਂ
Kisan Protest: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਲੇ- ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਰੇਲਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਪਾਹ, ਮੱਕਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
‘ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਬੰਦ’
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਬੀਜ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ – ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
