ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲਾ: ਚੌਥੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਚੌਥੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਢਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।