ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (DAP) ਖਾਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 22000 ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ 40 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੀਏਪੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।