ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

Updated On: 

07 Nov 2025 15:59 PM IST

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ

Follow Us On

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ (ਭਾਈ ਜੈਤਾ) ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 10(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਆਰਡਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ) ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17-11-2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।