ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, KCC ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ; ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ KCC ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। KCC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LIVE ——- अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/wj6dtxsSp3
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 2, 2026
ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡੀਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।