CM ਮਾਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ, ਕੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

CM Bhagwant Mann: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਰੜ, ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ

ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।