Punjab Vigilance Bureau: ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Vigilance Bureau: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਕੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਫੀਲਡ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਦੇਖ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (Tehsildars) ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Follow Us
