ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਅ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਫਰਵਰੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27-28 ਨੂੰ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।

18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।