PGI ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਵਾਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PGI ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹs ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1968 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।