Punjab University: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਹਾ-ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਸਰਕਾਰ
Bikram Majithia In PU: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਹਾ-ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਸਰਕਾਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ।
ਜੇਕਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60:40 ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਾਮਲੇ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ FIR ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ