ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ; 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ
Cabinet Minister Aman Arora Got Relief: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 'ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2008 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜੀਜੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
