ਨਸ਼ਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਧਾਈ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
30 Apr 2025 16:46 PM
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Bhagwant Mann: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ OOAT ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 529 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 565 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (CPs) ਨੂੰ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।